प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गर्दै मन्त्रालय घटाउने, फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने, डिजिटल सार्वजनिक सेवा विस्तार गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चालेको दाबी गरेको छ। सरकारले २२ बाट १८ मन्त्रालयमा सीमित गर्दै अनावश्यक बोर्ड खारेज गरेको, नागरिकता–राहदानी घरदैलोमै पुर्याउने सेवा सुरु गरेको तथा नागरिक एपमार्फत थप सरकारी सेवा उपलब्ध गराएको जनाएको छ।भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सहकारी पीडितलाई राहत, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, ऊर्जा उत्पादन वृद्धि र विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धारलाई पनि सरकारले आफ्नो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। ‘शासकीय सुधारको आधार वर्ष’ भन्ने नारासहित अघि बढेको सरकारले यी १०० दिनलाई सुशासन र सेवा प्रवाहमा नयाँ सुरुआत भएको दाबी गरेको छ।
